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डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) – वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना जारी रखना – मार्जिन आवश्यकता में संशोधन
उपर्युक्त विषय पर 22 मई 2019 का हमारा परिपत्र सं.135/ पुनर्वित्त-40/ 2019 देखें.  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रु.1.60 लाख तक के ऋण में मार्जिन आवश्यकता में छूट देने के निर्णय के बाद उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में “सहायता का प्रकार” में निम्नानुसार संशोधन किया गया है. 
 

पूर्व प्रावधान

नया प्रावधान

 

रु.1 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम)

रु.1.6 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम)

 

 
 
22 मई 2019 के हमारे परिपत्र सं 135 / पुनर्वित्त-40/2019 के माध्यम से योजना के अन्य  दिशा निर्देश यथावत रहेंगे और इनका पालन किया जाना आवश्यक होगा.