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सूचना केन्द्र

आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)

Business Initiative Department
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली सूचना
 
 
प्रत्‍येक ऋण उत्‍पाद के लिये प्रस्‍तावों को उनकी जटिलता/तकनीकी पक्ष/राशि के आधार पर निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाता है.
क्र.सं. विवरण जानकारी
(i) विभाग का नाम और पता
व्‍यवसाय पहल विभाग 2री मंजिल, '' ए '' विंग, प्लाट सं. ''सी'' - 24, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेली - (91) 022 26530098
फैक्‍स- (91) 022 26530067
ई-मेल- bid@nabard.org
 
(ii) विभाग के प्रभाग
 
1. सहकारी बैंकों को सीधे पुनर्वित्तदेना
2. सार्वजनिक आपूर्ति निगमों/संघों को ऋण सुविधा
3. नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा)
4. डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)
  
(iii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई शक्तियाँ और उनकी ड्यूटी

संबंधित प्रभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्‍तीय मंजूरियों वाले प्रस्‍तावों की संवीक्षा की जाती है.
 
सहकारी संस्‍थाओं को सीधे ऋण देने से संबंधित प्रस्‍तावों पर क्षे.का./प्र.का. द्वारा समिति दृष्टिकोण के अनुसार मंजूर की जानेवाली राशि/परियोजना की जोखिम रेटिंग के आधार पर मंजूरी दी जाती है.
 
ऋण सुविधा हेतु विपणन संघों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों की मंजूरी प्रधान कार्यालय में व्‍यवसाय एवं अनुदान प्रस्‍ताव मंजूरी समिति (BGPSC) (उप प्रबंध निदेशकों और मुख्‍य महाप्रबंधकों की समिति) अथवा उच्च प्रबंधन मंजूरी समिति (TMSC) (अध्यक्ष और BGPSC के सदस्यों की समिति) द्वारा मंजूर की जानेवाली राशि के आधार पर की जाती है.  
 
नीडा से संबंधित प्रस्‍तावों की मंजूरी प्रधान कार्यालय में गठित व्‍यवसाय एवं अनुदान प्रस्‍ताव मंजूरी समिति (BGPSC) (उप प्रबंध निदेशकों और मुख्‍य महाप्रबंधकों की समिति) अथवा उच्च प्रबंधन मंजूरी समिति (TMSC) (अध्यक्ष और BGPSC के सदस्यों की समिति) द्वारा मंजूर की जानेवाली राशि के आधार पर की जाती है.  
(iv) पर्यवेक्षण और दायित्व के चैनलों सहित निर्णय प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया
मामलों की शुरूआत ग्रेड ए/बी/सी स्‍तर के अधिकारी आवश्यक विश्लेषण के साथ प्रस्‍तुत करते हैं और  उनकी जांच तथा पर्यवेक्षण ग्रेड डी/ई के अधिकारियों द्वारा किया जाता है. प्रस्‍तावों को व्‍यवसाय एवं अनुदान प्रस्‍ताव मंजूरी समिति (BGPSC) (उप प्रबंध निदेशकों और मुख्‍य महाप्रबंधकों की समिति) अथवा उच्च प्रबंधन मंजूरी समिति (TMSC) (अध्यक्ष और (BGPSC) के सदस्यों की समिति) द्वारा मंजूर की जानेवाली राशि के आधार पर की जाती है.
 
(v) अपने कार्यों के वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड प्रत्‍येक ऋण उत्‍पाद के लिये प्रस्‍तावों को उनकी जटिलता/तकनीकी पक्ष/राशि के आधार पर निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाता है.
(vi) उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रण में अथवा उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अथवा उसके नियंत्रण में अथवा कार्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल और रिकार्ड प्रत्‍येक ऋण व्‍यवस्‍था के लिए निर्धारित नियम /अनुदेश है जिन्‍हें आंतरिक संदर्भ के लिए कोडीकृत किया गया है.
(vii) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रण में हैं. परियोजना प्रस्‍ताव फार्मेट/ आवेदन पत्र फार्मेट / जोखिम मूल्‍यांकन टूल्‍स/और वित्‍तीय मूल्‍यांकन कार्यप्रणाली
(viii) उसकी नीति तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता द्वारा अभ्यावेदन पर अथवा परामर्श के लिए विद्यमान कोई व्यवस्था लागू नहीं
(ix) उसके भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के रूप में दो अथवा अधिक व्यक्तियों से गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकायों का विवरण और क्या ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय जनता के लिए उपलब्ध हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता को उपलब्ध हो सकते हैं. लागू नहीं
(x) उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी
1)  जिजी माम्मेन, मुख्‍य महाप्रबंधक
2)  महेश्वर साहू, महाप्रबंधक
3)  डॉ के इंकरसल, उप महाप्रबंधक
4)  डॉ प्रदीप एस पराते, उप महाप्रबंधक
5)  सुश्री जी जे महरदेवी, सहायक महाप्रबंधक
6)  एच एम कुम्‍भारे, सहायक महाप्रबंधक
7)  एस एस लबाना, सहायक महाप्रबंधक-एसपीएस
8)  एस आर पटवेकर, प्रबन्धक
9)  अमोल लोहकरे, प्रबन्धक 
10) सुश्री  दीप्ति श्रीवास्तव, प्रबन्धक
11) श्रेयांश जोशी,  प्रबंधक
12) अरुण कुमार के, सहायक प्रबंधक
13) संजय डी वैद्य, सहायक प्रबन्धक 
14) वी बी मोरे, विकास सहायक
15) सुश्री नम्रता पाटिल, विकास सहायक (WP)
16) पी बी जाधव, विशेष कार्यालय परिचारक
17) एफ डी परेरा, विशेष कार्यालय परिचारक
18) के एस कदम, विशेष कार्यालय परिचारक
19) जे डी कोकाटे, कार्यालय परिचारक
 
(xi) विनियमों में प्रदान की गई मुआवजों की पद्धति सहित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाली परिलब्धियाँ
यथा यूआरएल 
 
पर उपलब्ध
(xii) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट के विवरण सहित इसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट
वर्ष 2018-19 के लिए कारोबारी बजटः
मंजूरियां` 29,500करोड़
संवितरण ` 24,250करोड़
(xiii) सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन की प्रक्रिया जिसमेऐसे कार्यक्रमों को आबंटित राशि और लाभार्थियों का विवरण हो लागू नहीं
(xiv) रियायतें, परमिट पाने वाले अथवा संगठन द्वारा गारंटी दिए गएआथोरायजेशन का विवरण - -
(xv) उसके द्वारा धारित अथवा उसके पास उपलब्ध जानकारी जो इलेक्ट्रोनिक रूप में है -
(xvi) पुस्तकालय अथवा वाचनालय यदि जनता के उपयोग के लिए है तो उसकी कार्य अवधि सहित नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण सूचना पब्लिक डोमेन www.nabard.orgपर उपलब्‍ध है.
(xvii) जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण यथा यूआरएल: पर उपलब्‍ध है
(xviii) निर्धारित की गई ऐसी कोई जानकारी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन करना
-लागू नहीं