निदेशक बोर्ड ने 27 अप्रैल 1983 को आयोजित अपनी पहली बैठक में बोर्ड और उसकी उप समितियों से संबंधित कार्य देखने के लिए सचिव विभाग की स्थापना का अनुमोदन दिया था.

 

सचिव विभाग नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और बोर्ड तथा बोर्ड स्तरीय समितियों के विभिन्न दिशानिर्देशों / निर्णयों को निष्पादित करने के लिए प्रधान कार्यालय के विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संपर्क एवं समन्वय स्थापित करता है.  यह विभाग भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बोर्ड, नाबार्ड अधिनियम तथा सामान्य विनियमों, आदि के मामले में भी नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए संपर्क स्थापित करता है.

 

 

नाबार्ड पारदर्शिता, स्वत: प्रकटीकरण तथा सांविधिक दायित्वों के अनुपालन संबंधी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी प्रदान कर रहा है.  नाबार्ड में आरटीआई कक्ष की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनने के बाद हुई. 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने के लिए 35 वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालयों में 31, प्रशिक्षण संस्थानों में 03 तथा प्रधान कार्यालय में एक) को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है.

 

सूचना का अधिकार कक्ष पारदर्शिता अधिकारी श्री जी आर चिंताला, मुख्य महाप्रबंधक और अपीलीय प्राधिकारी श्री जीजी मेमन, मुख्य महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में काम करता है.

 

नाबार्ड में शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना वर्ष 2009 में सेवा मामलों से जुड़े बैंक के निर्णयों के संबंध में व्यक्तिश: अधिकारियों, कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए की गई थी.

 

 

• निदेशक बोर्ड, कार्यपालक समिति (ईसी), आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋणों के लिए मंजूरी समिति तथा बोर्ड की आईटी कमिटी की बैठकों से संबंधित कार्य.

• निदेशक बोर्ड के गठन, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बोर्ड / बोर्ड की समितियों (कार्यपालक समिति, आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण मंजूरी समिति तथा बोर्ड की आईटी कमिटी) के निदेशक की नियुक्ति संबंधी मामलों का निपटान.

• भारत के गजट में वार्षिक लेखों का प्रकाशन.

• प्रबंध समिति (एमसी), आंतिरक मंजूरी समिति और उच्च प्रबंधन टीम (टीएमटी) की बैठकों से संबंधित कार्यों का निपटान.

• भारत सरकार को संसद के समक्ष रखने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक खातों की जानकारी भेजना.

• नाबार्ड अधिनियम, 1981; नाबार्ड सामान्य विविनयमावली, 1982, नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 में संशोधन संबंधी कार्य देखना.

• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के वित्तीय निरीक्षण का समन्वय तथा उसकी अनुवर्ती कार्रवाई जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालना की प्रस्तुति शामिल है.

• नाबार्ड के अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के कार्य का प्रबंधन.

• क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों की मासिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों का संग्रहण, समेकन तथा परिचालन करने हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य.

 

 

• पारदर्शिता अधिकारी के कार्यक्षेत्र में रहते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करना.

• प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई करना और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय अवधि के भीतर उनका जवाब देना.

• केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिसों के जवाब में सुनवाई संबंधी कार्रवाई करना.

• संगठन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा जरूरी प्रशिक्षण देना ताकि संगठन के भीतर अधिनियम का सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके.

 

 

• आवेदनों और अपीलों का विश्लेषण करना और उन्हें शिकायत निवारण समिति तथा शिकायत निवारण अपील समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत करना.

• समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर आवेदक/अपीलकर्ता को जवाब देना.

 

3.  राष्ट्र स्तर पर विभाग की बड़ी उपलब्धियां

 

 

• बोर्ड / कार्यपालक समिति (ईसी) की 09 बैठकें

• मंजूरी समिति की 06 बैठकें

• प्रबंध समिति/टीएमटी की 21 बैठकें

 

 

वर्ष 2018-19 के दौरान :

 

• जानकारी देने के संबंध में 2,453 आवेदन प्राप्त हुए.
• 2,466 (पिछले वर्ष के आखिर में प्राप्त आवेदनों को प्रधान किए गए उत्तरों को सम्मिलित करते हुए) आवेदकों को जानकारी दी गई.
• प्राप्त 170 अपीलों में से 165 अपीलों का जवाब दिया गया था. 

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में नाबार्ड ने अपनी प्रकटीकरण नीति बनाई तथा उसे सितम्बर 2015 में वेबसाइट पर अपलोड किया गया.  भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर नाबार्ड ने 01 दिसम्बर 2015 से आरटीआई को ऑनलाइन पर माइग्रेट किया.  इससे देश भर के आवेदकों और अपीलकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन तथा अपील प्रस्तुत करने तथा उनका उत्तर पाने में मदद मिलेगी.  आरटीआई ऑनलाइन पर सुगम माइग्रेशन करने के संबंध में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं.

 

 

वर्ष 2018-19 में 21 शिकायतें तथा 02 अपीलें प्राप्त हुई थी.  वर्ष के दौरान शिकायत निवारण तथा शिकायत निवारण अपील समिति की 03 बैठक आयोजित की गई थी.  शिकायत निवारण समिति ने 24 (गत वर्ष के लंबित मामलों सहित) पर विचार किया था और उनमें से 24 मामलों का समाधान किया गया.  शिकायत निवारण अपील समिति ने 02 मामलों पर विचार किया और 01 मामले का समाधान किया गया.