बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धारा 35(6) के अंतर्गत नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं यथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(एससीएआरडीबी) , शीर्ष बुनकर समितियों, विपणन संघों आदि का भी आवधिक आधार पर स्वैच्छिक निरीक्षण करता रहा है.