नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार से योजना को जारी रखने की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
यह योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।नाबार्ड योजना के तहत विस्तारित सावधि ऋण के लिए पात्र वित्तपोषण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के अलावा सब्सिडी का प्रशासन करेगा और योजना की प्रगति की निगरानी करेगा।
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते और अंधाधुंध उपयोग और बिगड़ती मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए बढ़ती जागरूकता ने जैविक खेती के महत्व को रेखांकित किया है, जो बाहरी आदानों के उपयोग को कम करने और सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचने के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित एक समग्र प्रणाली है।
इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश में गुणवत्तायुक्त जैविक और जैविक आदानों के उत्पादन के लिए अवसंरचना में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अंतर्गत जैविक/जैविक आदानों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन यूनिटों के लिए 2004-05 में पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम शुरू की गई थी।
योजना के उद्देश्य
- जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों के साथ-साथ फल और सब्जी बाजार अपशिष्ट खाद जैसे जैविक आदानों को उपलब्ध कराकर देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और इस प्रकार उपज के लिए बेहतर रिटर्न उत्पन्न करना
- मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
- देश में जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कम्पोस्ट की उपलब्धता में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार करके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर कुल निर्भरता को कम करना
- जैविक कचरे को पौधे-पोषक संसाधनों में परिवर्तित करना
- जैविक कचरे के उचित रूपांतरण और उपयोग द्वारा प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए
- जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना
- फल और सब्जी अपशिष्ट खाद इकाई स्थापित करने के लिए
लाभार्थी (सब्सिडी के लिए पात्र)
- व्यक्तियों, किसानों /उत्पादकों का समूह, मालिकाना और साझेदारी फर्म, सहकारी समितियां, उर्वरक उद्योग
- कंपनियां, निगम
- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
- कृषि उपज बाजार समितियां (एपीएमसी)
- नगर पालिकाओं
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