बदलते आर्थिक विकास और परिवेश में बैंक के लिए व्यवसाय की नई संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्‍य से नाबार्ड ने वर्ष 2010 में रिपोजीशनिंग का कार्य शुरू किया.  रिपोजीशनिंग करने के दौरान पहचाने गए नए व्यवसाय अवसरों के ऋण उत्पादों की ओर ऋण प्रवाह को निर्देशित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम व्यवसाय पहल विभाग है. 

 

 

 

मुख्य कार्य:

 

निम्‍नलिखित तीन चैनलों में ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं को निधिपोषण के लिए ‘नीडा’ एक ऋण व्यवस्था है :  

• ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास परियोजनाओं के लिए राज्‍य सरकार और राज्‍य सरकार के स्‍वामित्‍व वाली संस्‍थाओं को सीधे निधिपोषण. 
• ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, उत्पादक संगठनों, निगमों आदि द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन उपक्रमों(एसपीवी) के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या विकसित निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाली आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण
• कंपनी और सहकारी संस्‍थाओं जैसी पंजीकृत संस्‍थाओं द्वारा संवर्धित नान-पीपीपी ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का निधिपोषण. 

 

नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अधीन 31 मार्च 2018 को संचयी स्‍वीकृति `23,212 करोड़ और कुल संवितरण `9,067 करोड़ था.