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कनेक्टिविटी और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का विस्तार-वित्तीय समावेशन निधि
1.  कनेक्टिविटी और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का विस्तार-वित्तीय समावेशन निधि
कृपया वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के लिए विभेदित रणनीति के तहत कनेक्टिविटी और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता प्रदान किए जाने के बारे में दिनांक 23 अप्रैल 2019 का हमारा परिपत्र संख्या 105/ DFIBT-04/2019 देखें.  हम आपको सूचित करना चाहते है कि एफआईएफ के सलाहकार बोर्ड की हाल ही में आयोजित बैठक में अन्य जिलों और मौजूदा बैंक शाखाओं में इस योजना के तहत लाभ का विस्तार करने के प्रावधान की समीक्षा की गई.  
 
2.  कुछ दूर दराज के क्षेत्रों और दूरस्थ बैंक शाखाओं में कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति की समस्या अभी भी बनी हुई है. संबंधित एसएलबीसी के माध्यम से प्राप्त बैंकों के फीडबैक पर विचार करने के बाद, उपर्युक्त  योजना के देशनिर्देशों को निम्नलिखित जानकारी के अनुसार आंशिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:
 
i. कनेक्टिविटी और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत विभिन्न कॉम्पोनेंट - जैसे  वीसैट तैनाती, मोबाइल सिग्नल बूस्टर तैनाती और सौर ऊर्जा इकाई / यूपीएस तैनाती – हेतु सहायता सभी जिलों के लिए दी जाएगी.
ii. उन मौजूदा बैंक शाखाओं को भी सहायता दी जाएगी जो बिजली की आपूर्ति और कनेक्टिविटी समस्या का सामना कर रही हैं. हालांकि, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बैंकरहित क्षेत्रों में खोली जा रही नई शाखाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है.
iii. एसएलबीसी और एलडीएम की एफआई सब कमेटी उन क्षेत्रों को प्रमाणित करेगी जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है या रुक-रुक कर कनेक्टिविटी है।
 
3.  परिपत्र के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी.
 
4.  एसएलबीसी से प्राप्त राज्यवार अनुरोध की जानकारी अनुबंध में जोड़ा गया है.