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सूचना केंद्र

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केसंसद द्वारापारित किया गया हैऔरराष्ट्रपति की स्वीकृतिप्राप्त हुआ है15 जून2005 केअधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार व्यावहारिक शासन बाहर स्थापितनियंत्रणके तहत जानकारी के लिए उपयोगको सुरक्षित करने केलिए उपलब्ध करानेपरसरकारी अधिकारियों केलिए, क्रममें हरलोक प्राधिकरणके कामकाज मेंपारदर्शिता और जवाबदेही कोबढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन और मामलों के लिए सिवाया आनुषंगिक।
 
अधिनियम जम्मू& ampके राज्यको छोड़करपूरे भारत में फैली हुई है;कश्मीर।पूरे अधिनियम उक्त अधिनियम, नाबार्ड के रूप में एकलोक प्राधिकरण केप्रावधानके तहत 12से प्रभावीअक्टूबर 2005में आता हैके रूप मेंकी धारा 4के तहत आवश्यककुछ डेटाप्रकाशित करने केदायित्व के अधीनहै(1) (ख)अधिनियम की।इसके अलावा,धारा 5(1) के तहतनाबार्डअपने सभी कार्यालयों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नामित करने के लिएउसी के लिए अनुरोध करने केनागरिकों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
 
“नाबार्ड प्रधान कार्यालय से संबंधित संपूर्ण सूचना के लिए"
नाबार्ड ने श्री जयदीप श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (दूरभाष: (022) 2653 9384) को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है.  उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहन सुब्रमनियन, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (दूरभाष: (022) 2653 9269) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी होंगे. उक्त अधिकारियों का पता निम्नानुसार हैं :
 
नाम और पदनाम
 
श्री जयदीप श्रीवास्तव, महाप्रबंधक
 
पता 
कृषि और ग्रामीण विकासके लिए राष्ट्रीयबैंक 
प्लॉट नंसी- 24,जी ब्लॉक 
बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स 
बांद्रा(पूर्व) 
मुंबई - 400 051
 
सभी जानकारी तकसंबंधित के लिए :
 
(A) विभिन्न राज्यों 
(B) बैंकोंराज्य अमेरिका में सक्रिय 
(C) राज्यमें नाबार्डअभियान 
(D) राज्यमें नाबार्डक्षेत्रीयकार्यालय के बारे में
 
नाबार्डक्षेत्रीय कार्यालयके प्रभारीराज्यमुख्यालय परस्थितमेंमुख्य महाप्रबंधक(सीजीएम) के रूप मेंकेन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी(सीपीआईओ)नामित किया गया है।उन्होंने कहा किक्षेत्रीय कार्यालयों, ग्राहकसंस्थानों,अन्य संस्थानों/अधिकारियों औरक्षेत्रीय कार्यालय केराज्य /अधिकार क्षेत्र मेंबाहरी व्यक्तियोंसे संबंधित सभीप्रश्नों के साथसौदा होगा।उन्होंने यह भीक्षेत्रीय कार्यालयके कर्मचारियोंसे प्राप्तसभी अनुरोधोंके साथ सौदा होगाके रूप मेंभीसेवानिवृत्त अधिकारियोंऔर कर्मचारियों कोराज्यमें बस गए।