केस स्टडी

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उज्ज्वल भारत की आशा

कर्नाटक

पहल

• संयुक्त देयता समूहों का संवर्धन

लाभार्थी

• हरियाणा राज्य के रेवाड़ी ज़िले की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ

चुनौती

• बेरोज़गारी और कम आय
• सामाजिक पिछड़ापन एवं जातिवाद की प्रबलता
• आर्थिक स्वतंत्रता के सीमित विकल्प

उपाय

• नाबार्ड ने रेवाड़ी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) को शामिल कर संयुत देयता समूहों का गठन कराया
• प्रत्येक संयुक्त देयता समूहों के सदस्य को ₹30,000 का ऋण प्रदान किया गया ताकि वे अपनी पसंद के आजीविका विकल्प अपना सकें
• प्रारंभिक चरण में नाबार्ड और डीसीसीबी द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई एवं सहयोग प्रदान किया गया

प्रभाव

• महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि – ₹6,000 से ₹8,000 के बीच
• ऋण से अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी लाभ मिला
• लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना
• महिला लाभार्थियों में स्पष्ट उद्देश्य की भावना विकसित हुई