सरकारी योजना विभाग

नाबार्ड 1999-2000 से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी जारी करने के लिए नोडल/पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकार की वे योजनाएँ जिनके लिए नाबार्ड वर्तमान में सब्सिडी/ब्याज छूट दे रहा है, वे इस प्रकार हैं:

(i) पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएँ

• 1. कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र
• 2. नई कृषि विपणन अवसंरचना योजना, ISAM की एक उप-योजना

(ii) भारत सरकार की ब्याज छूट योजनाएँ

• 1. फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना
• 2. छोटे और सीमांत किसानों को परक्राम्य गोदाम रसीद के विरुद्ध ब्याज छूट
• 3. पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज छूट
• 4. DAY-NRLM के अंतर्गत महिला SHG को ब्याज छूट
• 5. चीनी मिलों के लिए ब्याज छूट योजनाएँ
• 6. कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना

महत्वपूर्ण लिंक:

• कृषि-क्लीनिक और कृष-व्यवसाय केंद्र
• कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की नई कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना
• विशेष दीर्घावधि पुनर्वित्त योजनाएँ तैयार करना
• इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना
• ब्याज सहायता योजना
• डेयरी उद्यमिता विकास योजना
• राष्ट्रीय पशुधन मिशन – EDEG
• जैविक आदानों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयाँ - राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ)
• जीएसएस – जारी की गई सब्सिडी का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना

Contact Information

श्री पार्थो साहा
मुख्य महाप्रबंधक
5वीं मंजिल, 'बी' विंग
सी-24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051
टेलीफोन: 022-68120036
ई-मेल पता: gsd@nabard.org