वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) दुनिया में जलवायु परिवर्तन निर्णय लेने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है, जिसमें लगभग सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। दुबई, संयुक्त अरब एमिरेट्स ने इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक इसकी मेजबानी की।

नाबार्ड जलवायु परिवर्तन को कम करने में एक प्रमुख हितधारक है, और हमारे अध्यक्ष श्री शाजी के वी द्वारा वैश्विक दर्शकों के लिए हमारे स्थिरता जनादेश को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने "पुनर्योजी परिदृश्य में संक्रमण के वित्तपोषण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स" पर एक पैनल चर्चा में एक प्रमुख पैनलिस्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) दुनिया में जलवायु परिवर्तन निर्णय लेने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है, जिसमें लगभग सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ने इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक इसकी मेजबानी की।

सतत विकास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने राष्ट्रमंडल महासचिव माननीय पेट्रीसिया स्कॉटलैंड केसी के साथ रचनात्मक बातचीत की। उनकी यात्रा के दौरान ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के प्रतिनिधियों और भारतीय मंडप में प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी हुईं।

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीतिक बैठकें; सुश्री इंग्रिड-गैब्रिएला होवेन, एमडी और सुश्री वेरा स्कोल्ज़, विषयगत और पोर्टफोलियो विकास (जलवायु परिवर्तन और डिजिटलीकरण) विभाग की प्रमुख, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसममेनारबीट (जीआईजेड); आईएफसी, विश्व बैंक में कृषि व्यवसाय के वैश्विक प्रमुख श्री अनूप जगवानी की अध्यक्षता भी उन्होंने की।

उनके साथ डीडीजी सुश्री एमजी जयश्री और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस, भारत सरकार) के ओएसडी श्री रविशंकर, नाबार्ड के सीजीएम श्री निलय कपूर, नाबार्ड के सीजीएम श्री एस मणिकुमार, नाबार्ड के सीजीएम श्री दिनेश पूलाक्कुनाथ और नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री प्रसाद राव भी थे।

नाबार्ड "भारत में अधिक ग्रामीण लचीलापन के लिए ग्रामीण वित्त को बढ़ाने" पर एक व्यावहारिक गोलमेज चर्चा में भी शामिल हुआ, जिसमें डीएफएस अधिकारियों, एडीबी और जेआईसीए सदस्यों के अलावा, विभिन्न एमडीबी के विशेषज्ञों ने ग्रामीण विकास के लिए स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करने के लिए बैठक की।