कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों का संधारणीय समाधान निकालने की दृष्टि से नाबार्ड, इसकी सहायक संस्थाओं और समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए क्रेडिट और क्रेडिट प्लस उत्पाद तथा सेवाएं डिजाइन और विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे नाबार्ड और इसके हितधारकों के बीच आदान-प्रदान बढ़ेगा औए इस प्रकार नाबार्ड की बेहतर उपस्थिती दर्ज होगी.
तदनुसार, रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग (एसपीपीआईडी) की स्थापना 1 जनवरी 2020 को की गई ताकि मौजूदा उत्पादों में लगातार नवोन्मेष किया जा सके और नाबार्ड के अधिदेश के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य, ग्राहकों की जरूरतों और उभरते हुए ग्रामीण परिदृश्य के अनुरूप नवोन्मेषी उत्पादों को लॉन्च किया जा सके.
विभाग अपने मुख्य कार्यों के माध्यम से, उपयुक्त/सूचित निर्णयों को लेने में बैंक की सहायता करने के अलावा, परिवेश के महत्वपूर्ण परिज्ञान, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, दक्षता के पुनर्स्थापन और उद्देश्य के प्रति साझेदारी की समझ प्रदान करता है.
ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में नाबार्ड के डिजिटल और प्रौद्दोगिकी सहयोगों को शामिल करने के लिए विभाग की व्याप्ति का दायरा बढ़ाया गया है.
विभाग के प्रमुख कार्य
रणनीतिक आयोजना कार्य
- अपने प्राथमिक कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ, नाबार्ड के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्य योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।
- विज़न और मिशन की समीक्षा करते हुए अल्पावधि/मध्यावधि/दीर्घावधि योजनाएँ तैयार करना।
- बाह्य एवं आंतरिक व्यावसायिक परिवेश के आधार पर नए उत्पादों को मौजूदा उत्पादों के साथ जोड़ना।
- कार्य निष्पादन, कार्य संस्कृति, संचार, आदि का मूल्यांकन करना और इनमें अपेक्षित परिवर्तन करना।
- सामयिक विषयों पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए हितधारकों की बैठक, टाउन हाल बैठकें, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित करना।
उत्पाद नवोन्मेषी कार्य
- ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नवोन्मेशी उत्पादों और समाधानों को वितरित करने के लिए निजी क्षेत्र के वित्त ज्ञान और नाबार्ड के गहन संप्रभु संबंधों का उपयोग करना;
- वित्तीय उत्पादों एवं विकासात्मक गतिविधियों पर मार्केट अनुसंधान करना और उत्पाद के विकास के लिए वैचारिक ढांचा तैयार करना।
- कॉर्पोरेट एवं लोक-हितैषी संस्थाओं के साथ नई व उभरती साझेदारियों में सहयोग के विस्तार की संभावना तलाशना।
- बाजार की गंभीर बाधाओं पर अद्यतन विश्लेषण करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स के उपकरणों का उपयोग करते हुए उत्पादों और उपकरणों को बेहतर बनाकर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना।
- नाबार्ड के विकासात्मक कार्यों एवं संवर्धनात्मक पहलों को व्यावसायिक प्रस्तावों में बदलना।
- अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर समाधान देने के अलावा, नाबार्ड के सभी व्यावसायिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- नवोन्मेष विचार और उद्भावना को बढ़ाना, गुणवत्ता चक्र/समूह की संकल्पना की शुरुआत करना।
डिजिटल, प्रौद्योगिकीय अन्य हस्तक्षेप
- एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना
- केसीसी पोर्टल को स्थापित करने कि लिए अग्रणी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना
- कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तीयन के लिए बैंकिंग मॉडल का संवर्धन करना
- ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में डिजिटल सहयोग को बढ़ाना
- कृषि और ग्रामीण विकास को बाधित करने वाले मुद्दों के समाधान हेतु डिजिटल प्रौद्दोगिकियों के रूप में संधारणीय समाधानों के सहयोग हेतु, रू. 50 करोड़ की मूल निधि के साथ प्रौद्दोगिकी सुकरीकरण निधि की स्थापना की गई है
उपलब्धियां
- 2023-24 से 2027-28 की अवधि के दौरान बैंक के व्यापार, विकासात्मक और पर्यवेक्षी परिदृश्यों को शामिल करते हुए “प्रगति-1.0” नामक पंचवर्षीय रणनीति योजना की शुरुआत 01 अप्रैल 2023 से की गई है।
- डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आरआरबी और आरसीबी के ब्याज छूट दावों के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया। पोर्टल 11 जनवरी 2024 से लाइव है।
- DA&FW, भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के तहत ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी शुल्क दावों के निपटान के लिए वेब पोर्टल। DA&FW और NABARD द्वारा संयुक्त रूप से विकसित AIF ब्याज सबवेंशन पोर्टल https://aifis.nabard.org को 28 जून 2024 को माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा केसीसी ऋण की मंजूरी के लिए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के साथ ई-केसीसी (एलओएस पोर्टल) के एकीकरण के लिए आरबीआई इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- नाबार्ड ने कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 अप्रैल 2024 को एशियन डेव्लपमेंट बैंक के साथ आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम फिलीपींस के मनीला में एशिया अँड पैसिफिक फूड सेक्युर्टी फोरम के दौरान हुआ, जो महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक है।
- नाबार्ड को वित्तीय समावेशन श्रेणी के तहत "ग्रामीण सहकारी बैंकों में सीबीएस" पहल के लिए एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक (एडीएफआईएपी) पुरस्कार मिला।
- नाबार्ड ने 31 मार्च 2024 तक, 85 आरसीबी को साइबर बीमा पॉलिसियां जारी की जो 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुई। कम प्रीमियम और व्यापक कवरेज के लाभों को ध्यान में रखते हुए, कई बैंकों ने साइबर बीमा का लाभ उठाने के लिए नाबार्ड से संपर्क किया है। तदनुसार, 11 बैंकों (3 आरआरबी सहित) को 01 मई 2024 से पॉलिसी जारी की गई है।
मौजूदा कार्य:
- प्रगति-1.0 की पहलों का कार्यान्वयन।
- कृषि मूल्य श्रृखंला के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त डिजिटल बैंकिंग उत्पाद डिजाइन करना।
- संभावित क्षेत्रों में सहयोग की पहचान के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के साथ चर्चा।
- स्मार्ट कार्यक्रम के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, एफपीओ एक्सेलेरेटर पर एक पायलट के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ाव।
- सहकारी बैंकों/आरआरबी में पायलट आधार पर डिजिटल फसल ऋण-ईकेसीसी पोर्टल।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सीबीएस और सीबीएस प्लस सेवाओं का अद्दतनीकरण/विस्तार।
संपर्क सूचना
श्री मणिकुमार एस.
मुख्य महाप्रबंधक
चौथी मंज़िल, ‘सी’ विंग
सी -24, ‘जी’ ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400051
दूरभाष: (91) 022 -26539378
ई-मेल: sppid@nabard.org
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