कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना (आईएसएएम) की नई कृषि विपणन आधारभूत संरचना उप-योजना (एएमआई)
ISAM की उपयोजना कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
आईएसएएम की उप-योजना एएमआइ नई क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए लागू है, जहां 22.10.2018 और आगे से पात्र वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त के लिए पात्र संस्थानों या डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों जैसे राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) हेतु पूंजीगत लागत का 25% से 33.33% की दर से सब्सिडी जारी करने के लिए नाबार्ड चैनलाइजिंग एजेंसी है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एएमआई आईएसएएम की उपयोजना को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।