वित्तीय

सिंचाई के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2016-17  में एक अभूतपूर्व घोषणा की गई - वर्षों से निधियों की कमी के कारण अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान कर परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से `20,000 करोड़ की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड में दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) की स्थापना की गई.

 

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 जुलाई 2016 को एलटीआईएफ के अंतर्गत निर्धारित 99 परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली है. 4 वर्ष की अवधि अर्थात दिसंबर 2019 तक के लिए केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी का कुल अनुमानित वित्तीय आवश्यकता का आकलन   `77,908 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ` 31,342 करोड़ और समवर्ती मूल्यांकन,  सामाजिक लेखा परीक्षा आदि के `333 करोड़; राज्य शेयर `46,253 करोड़) किया गया है.

एलटीआईएफ के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पोलावरम अवधि -6% ब्याज दर से 3 वर्ष की छुट अवधि के साथ 15 वर्ष

इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए, नाराष्ट्रीय परियोजना को भी जोड़ा गया है, जिसके लिए एनडब्ल्यूडीए को केन्द्रीय हिस्से के रूप में   `3960.90 करोड़ (2016-17 के दौरान `2981.54 करोड़ तथा 2017-18 के दौरान ` 979.36 करोड़) की मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं के पूरा होने पर `78.941 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (पोलावरम परियोजना सहित - 2.91 लाख हेक्टेयर) के निर्माण की संभावना है.

एलटीआईएफ ऋण की विशेषताएं

 

बार्ड ने पूर्ण व्यावसायिकता और गति प्रदर्शित करते हुए 2016-17 के दौरान इसके अंतर्गत `49,889.60 करोड़ की मंजूरी प्रदान की तथा `9,086.03 करोड़  संवितरित किए. 30 सितबर 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी मंजूरी और संवितरण की राशि क्रमश  `50,872.37 तथा 12.29.86 करोड़ है.

 

30 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के लिए घटक-वार केन्द्रीय और राज्य हिस्से में स्वीकृत ऋण राशि का ब्योरा निम्नानुसार है: