आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह अपनी वैबसाइट पर स्वेच्छा से प्रकट सूचना का ऑडिट किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान अथवा भारत सरकार के प्रशिक्षण संस्थान से करवाये। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने तीन निम्न प्रशिक्षण संस्थानों को पेनल में नामांकित किया है।